देश में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करोड़ों खाताधारक हैं. कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी कर्मियों को पेंशन स्कीम के तहत 1,000 रुपये की पेंशन देता है. अभी कुछ दिन पहले ही श्रम मंत्रालय ने समिति को एक प्रस्ताव भेजा था. जिसमें EPFO को पेंशन पाने वाले लोगो के पेंशन में वृद्धि करने के लिए कहा गया था. लेकिन अब इस मामले में बड़ी खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अंशधारकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है.
कितना पेंशन बढाने का था प्रस्ताव
गुरुवार को श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उच्च अधिकारियों ने बीजद सांसद भर्तृहरि महताब के नेत्तृत्व वाली कमेटी में वित्त मंत्रालय के पास कर्मचारी भविष्य संगठन के पेंशन की बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा बाद में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया. पेंशन कितनी बढ़ाने की बात कहीं गई थी इस बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इसे 1,000 से बढ़ाकर 2,000 का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे वित्त मंत्रालय ने ठुकरा दिया है.
EPFO ने पेंशन योजना के नियमो में किये थे बदलाव
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन या ईपीएफओ ने अभी जल्द में ही अपने पेंशन नियमो में कुछ बदलाव किये थे. जिसके अनुसार छह महीने से भी कम समय में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जमा राशि निकालने की अनुमति दी गई है. फिलहाल ईपीएफओ के खाता धारको को छह महीने से कम सेवा बाकी रहने पर पीएफ अकाउंट से जमा राशि निकालने की ही अनुमति है. ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की सोमवार को संपन्न बैठक में यह फैसला किया गया.
